राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर डॉ. जगदीश चन्द्र
जटिया ने निर्देशित किया कि सीमांकन के प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर
निराकरण किया जाये। लम्बित प्रकरणों का 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से
सीमांकन की कार्यवाही की जाये। कलेक्ट्रेट के गोलमेज सभाकक्ष में सम्पन्न हुई
इस बैठक में अपर कलेक्टर मीना मसराम, समस्त एसडीएम, तहसीलदार तथा
राजस्व निरीक्षण उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री जटिया ने निर्देशित किया कि प्रकरणों के निराकरण में पक्षपात
से बचते हुये जिनके आवेदन पहले आये हैं उनका पहले सीमांकन किया जाये। कोई
भी आवेदन 30 दिन से अधिक लम्बित नहीं रहना चाहिये। इसी प्रकार बंटवारों के
प्रकरणों का भी समय सीमा में नियमानुसार निराकरण किया जाये। उन्होंने
निर्देशित किया कि जॉब चार्ट के अनुसार पटवारियों के प्रदर्शन का आंकलन करें
तथा कमजोर प्रगति वाले पटवारियों के हल्का बदलने की कार्यवाही करें। राजस्व
निरीक्षक तथा पटवारी मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करें। लक्ष्य के अनुरूप राजस्व
वसूली सुनिश्चित की जाये। नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाये।
श्री जटिया ने निर्देशित किया कि जिले में संचालित मैरिज गार्डन की विस्तृत जॉच
की जाये। शासन द्वारा अपेक्षित सभी जानकारियों की ऑनलाईन फीडिंग समय
सीमा की जाये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की कमजोर प्रगति पर
नाराजगी व्यक्त करते हुये कलेक्टर ने 10 जुलाई तक शत प्रतिशत एंट्री पूर्ण करने
के निर्देश दिये।
कलेक्टर ने की स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा
कलेक्टर डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने निर्देशित किया कि विभिन्न
स्वरोजगार योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाये जिससे अधिक से अधिक
लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि संबंधित सभी विभाग अपने
लक्ष्य से अधिक प्रकरण तैयार कराते हुये हितग्राही को हरसंभव सहयोग प्रदान
करें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जे समीर लाकरा,
समस्त एसडीएम, समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा
संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री जटिया ने निर्देशित किया कि संबंधित विभाग एसडीएम एवं
जनपद सीईओ से सामंजस्य स्थापित करते हुये योजनाओं को परिणाममूलक
बनायें। जनपद स्तर पर होने वाली बीएलबीसी की बैठकों में अनिवार्य रूप से
एसडीएम को आमंत्रित किया जाये। उन्होंने एसडीएम को निर्देशित किया कि वे
अनुविभाग स्तर पर स्वरोजगार योजनाओं की सतत समीक्षा करते हुये अधिक से
अधिक लोगोें को रोजगार के अवसर उपलब्ध करायें। श्री जटिया ने निर्देशित किया
कि 15 जुलाई तक 125 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जाये। योजना में
बेहतर प्रगति नहीं देने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में जिला उद्योग केन्द्र, जिला अंत व्यवसायी समिति, आदिवासी वित विकास
निगम, कुटीर ग्रामोद्योग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक विभाग, खादी ग्रामोद्योग तथा ग्रामीण एवं शहरी आजीविका परियोजना के तहत संचालित स्वरोजगार
योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
