कन्या शिक्षा परिसर चटुआमार में जिला स्तरीय सूर्य नमस्कार आज
आज स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। प्रतिवर्ष जिला स्तर पर यह कार्यक्रम शासकीय नवरत्न उत्कृष्ट उमावि. में आयोजित किया जाता था किन्तु शासकीय नवरत्न उत्कृष्ट उमावि. मण्डला में मध्यप्रदेष लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का आयोजन मे किये जाने के कारण इस वर्ष सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन शासकीय कन्या षिक्षा परिसर चटुआमार मण्डला में किया जा रहा है। इस अवसर पर समस्त जनप्रतिनिधि, विभाग प्रमुख तथा समस्त अधिकारी गण प्रातः 8ः30 सामूहिक सूर्य नमस्कार के आयोजन में उपस्थित होने के लिए सादर आमंत्रित है।
सहकारी तथा उद्योग स्थायी समिति की बैठक कल
जिला पंचायत की सहकारी तथा उद्योग स्थायी समिति की बैठक 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे आयोजित की गई है। यह बैठक सभापति डॉ. विजय सर्वटे की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित है। बैठक में जिला व्यापार एवं उद्योग तथा आदिवासी वित्त विकास निगम के द्वारा जनवरी 2019 से दिसम्बर 2020 तक लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी, औद्योगिक केन्द्र मनेरी में कार्यरत मजदूरों की मजदूरी के संबंध में चर्चा, माह फरवरी 2019 में दुकानवार आवंटन की जानकारी व समीक्षा, माह दिसम्बर 2018 तथा जनवरी 2019 में दुकानवार गेहूं, चावल, नमक, मिट्टी तेल, वितरण, आवंटन की जानकारी व समीक्षा, धान खरीदी केन्द्रों की केन्द्रवार समीक्षा, विभागीय गतिविधियों की जानकारी तथा सभापति की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा की जायेगी।
कल मवई परिक्षेत्र के अंतर्गत डंगोनाफॉल में अनुभूति शिविर
प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पूर्व सामान्य वनमंडल मंडला के अंतर्गत आने वाले सभी परिक्षेत्रों में 15 दिसम्बर से 15 जनवरी तक अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली विद्यार्थियों में प्रकृति एवं पर्यावरण के संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित किए जाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है।
पूर्व सामान्य वनमंडल द्वारा अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत 15 जनवरी तक शिविरों का आयोजन किया जायेगा। जारी कार्यक्रम के तहत् 13 जनवरी को मवई परिक्षेत्र के अंतर्गत वनक्षेत्र डंगोनाफॉल में प्रशिक्षणसह जागरूकता शिविर का आयोजन किया जायेगा।
डीएलसीसी की बैठक कल
जय किसान फसल ऋण माफी योजनांतर्गत डीएलसीसी की बैठक 13 जनवरी को शाम 5ः30 बजे आयोजित की गई है। बैठक में जय किसान फसल ऋण माफी योजनांतर्गत स्वीकृत प्रकरणों में संशोधन, वर्ष 2020-21 (खरीफ-रबी) के लिये फसल ऋणमाफ निर्धारण, शासकीय योजनाओं की लक्ष्यपूर्ति की समीक्षा तथा अन्य विषयों पर चर्चा होगी।
कल नारायणगंज एवं घुघरी में आयुष्मान भारत शिविर
आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत् विकासखण्ड स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाकर मरीजों का चिन्हांकन किया जायेगा तथा चिन्हित मरीजों का जिला स्तरीय शिविर में इलाज एवं ऑपरेशन किया जायेगा।
इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 13 जनवरी को नारायणगंज एवं घुघरी तथा 22 जनवरी को जिला चिकित्सालय मंडला में शिविर का आयोजन किया जायेगा। जिला स्तर पर जो ऑपरेशन संभव नहीं होंगे उन मरीजों को मेडिकल कॉलेज जबलपुर एवं चिन्हित अस्पतालों में भेजा जायेगा। निरामयम योजना के तहत् 1396 बीमारियां चिन्हित हैं जिनमें एक मरीज का एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रूपये तक का इलाज किया जाता है। जनसामान्य से शिविर का लाभ उठाने का आग्रह किया गया है।
सहायता राशि से गृहस्थी के साथ पढ़ाई एवं स्वरोजगार कर रहे सुनील-विनिता
मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना से मिले 51 हजार
मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना गरीबों के लिए महत्वपूर्ण योजना बन गई है। ग्रामीण अंचलों में रहने वाले गरीब परिवारों के बेटे-बेटियों का इस योजना से न केवल पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हो रहा है। बल्कि इस योजना से मिल रही 51 हजार की राशि नई गृहस्थी शुरू करने में बड़ी काम आ रही है। वार्ड नं. 14 कारीकोन निवासी सुनील मर्सकोले का मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत् केहरपुर निवासी विनिता के साथ विवाह हुआ है। सुनील को सितम्बर में ही 48 हजार रूपये की सहायता राशि मिली है और बाकी राशि भी विगत माह प्राप्त हो गई है। सुनील कहते हैं 48 हजार रूपये की सहायता राशि प्राप्त होने से नई गृहस्थी शुरू करने में मदद मिली। साथ ही पढ़ाई में भी कुछ पैसा काम आ गया। 27 वर्षीय सुनील बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा के प्रति सजग सुनील अपनी पत्नि विनिता को भी बीएड की पढ़ाई करा रहे हैं।
आत्मनिर्भरता का महत्व समझने और बेहतर भविष्य के प्रति जागरूक सुनील बताते हैं कि विवाह की सहायता राशि से मैंने अपना छोटा सा व्यवसाय भी शुरू किया है। साथ ही मैं अपनी पत्नि को आत्मनिर्भर बनाने के उददेश्य से उसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी करा रहा हूं। विनिता के माता-पिता नहीं होने के कारण बचपन से वह अपनी मौसा-मौसी के साथ रही है। मौसा-मौसी ने ही विनिता का विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में संपन्न कराया है। सुनील स्वयं तथा अपनी पत्नि को सक्षम बनाते हुए घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं। शासन से मिलने वाली 51 हजार की मदद ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सुनील कहते हैं पैसे के अभाव में पढ़ाई एवं छोटा सा व्यवसाय प्रारंभ करने में बड़ी कठिनाई होती किन्तु कन्या विवाह योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि से काम के साथ-साथ पढ़ाई करना भी आसान हो पाया है। सुनील और विनिता शासन की इस कल्याणकारी योजना से बहुत खुश हैं और कहते हैं कि सहायता राशि के लिए शासन एवं प्रशासन का धन्यवाद करते हैं।
मंत्री डॉ. चौधरी करेंगे ’उमंग’ हेल्पलाइन का शुभारंभ
स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी 13 जनवरी को प्रशासन अकादमी में सुबह 11 बजे ’उमंग’’ हेल्पलाइन का शुभारंभ करेंगे। यह हेल्पलाइन 10 से 19 वर्ष तक आयु के किशोरों के शारीरिक और मानसिक बदलावों के चलते उनके मन में उत्पन्न होने वाले द्वंद, तनावों और जिज्ञासा का निराकरण करेगी। इस राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन के अंतर्गत टोल-फ्री नम्बर 14425 पर सोमवार से शनिवार तक सुबह 8 से रात 8 बजे तक किशोरों की समस्याएँ सुलझाने और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये परामर्शदाता उपलब्ध रहेंगे। किशोरों के अलावा, उनके अभिभावक और शिक्षक भी किशोरों की समस्याओं से जुड़े मसलों को लेकर हेल्पलाइन नम्बर पर उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे।
प्रत्येक विकासखण्ड में टेली काउंसिलिंग के साथ एक परामर्श केन्द्र की स्थापना की जायेगी। प्रशिक्षण के बाद परामर्शदाता आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में पहुँचकर कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे और विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को संबंधित समस्याओं के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनायेंगे।
वर्ष 2019 में हुई ग्राम स्तर से प्रदेश के समग्र विकास की शुरूआत
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार का विश्वास है कि, ग्राम स्तर पर व्यवहारिक योजना निर्माण से प्रदेश के समग्र विकास को आवश्यक गति दी जा सकती है। इसलिये ग्राम स्तर पर विद्यमान परिस्थितियों और जरूरतों के मुताबिक समग्र और समावेशी विकास के लिए योजनाएँ बनाने पर जोर दिया गया। सरकार ने विकास के विजन को प्राथमिकता दी, जिससे राज्य की समृद्धि का लक्ष्य तय हो सका। आर्थिक विश्लेषण और सांख्यिकी, शासकीय योजनाओं को व्यवहारिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। सामाजिक विकास हो अथवा अधोसंरचना निर्माण, हर गतिविधि में वास्तविकता से रू-ब-रू कराना तथा कार्यों के लिए लक्ष्य और समय-सीमा निर्धारित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इस क्षेत्र में राज्य योजना आयोग और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग दिशा सूचक का काम कर रहे हैं।
ग्राम विकास योजना
प्रदेश में पहली बार वर्ष 2019 में आजीविका, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, नागरिक अधिकार संरक्षण आदि क्षेत्रों को ध्यान में रखकर ग्राम विकास की योजना तैयार की गई। इस प्रक्रिया से विभिन्न जिलों की विशिष्ट परिस्थितियों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को नियोजन प्रक्रिया से जोड़ने में सफलता मिली। यह प्रक्रिया समाज के समावेशी एवं त्वरित विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुई। प्रदेश स्तर पर विकेन्द्रीकृत नियोजन के जरिये कार्य भी प्रस्तावित किए गए।
आकांक्षी विकासखण्डों में डैश बोर्ड निर्माण
योजना निर्माण की राज्य स्तरीय राज्य योजना आयोग द्वारा सतत विकास की कार्य-योजना 2030 तैयार कर ली गई है। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा चयनित राज्य के आठ आकांक्षी जिलों में अनुश्रवण और मूल्यांकन का कार्य इस आयोग द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन के कार्यक्रम किए गए हैं। प्रदेश के 50 आकांक्षी विकासखण्डों में डैश बोर्ड निर्माण के बाद अनुश्रवण और मूल्यांकन कार्य का विस्तार किया गया। ष्आकांक्षी विकासखण्डों का उत्थानष् निर्देशिका तैयार की गयी। इसमें आकांक्षी विकासखण्डों के उत्थान, कार्यक्रम के संस्थागत प्रबंधन, संकेतकों और कार्य सम्पादन में सुधार के उपाय, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और सहयोगी सेवाएँ, आधारभूत सुविधाएँ, कौशल विकास तथा वित्तीय समावेशन पर विशेष जानकारी उपलब्ध करायी गयी।
धान गहनता (मेडागास्कर) प्रणाली
राज्य योजना आयोग द्वारा प्रदेश में इव्यूलेशन ऑफ प्रमोशन फॉर आर्गेनिक फार्मिंग, इव्यूलेशन ऑफ प्रोजक्ट टू पापुलराईज स्वीट कॉर्न, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पम्पसेट्स (डीजल/इलेक्ट्रिकल) ऑन सब्सिडी टू फार्मर्स, इव्यूलेशन ऑफ प्रोजेक्ट फार इन्क्रीजिंग वाटरयूज इफीशियंसी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्प्रिंकलर पाइप लाइन एण्ड ड्रिप्स आदि शोध प्रतिवेदन तैयार किये गये। समग्र नर्सरी संवर्धन के लिए धान गहनता(मेडागास्कर) प्रणाली लागू की गई। कोदो/कुटकी, तिल और रामतिल जैसी पारंपरिक फसलों की संरक्षण परियोजना का मूल्यांकन भी किया गया।
आर्थिक सर्वेक्षण में नीतियों, उपलब्धियों, घोषणाओं का विश्नेषण
आर्थिक सर्वेक्षण ऐसा दस्तावेज है जिसमें प्रदेश के विकास के विभिन्न सूचकांकों का मूल्यांकन, नीतियों एवं कार्यक्रमों के परिणामों का आकलन किया जाता है ताकि प्रदेश की प्राथमिकताओं के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों में आवश्यक सुधार किया जा सके। राज्य सरकार ने प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 तैयार किया। सर्वेक्षण में आर्थिक स्थिति की समीक्षा, लोकहित, बचत एवं विनियोजन, खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरण, कृषि, उद्योग, अधोसंरचना, सामाजिक क्षेत्र तथा सुशासन एवं कानून-व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था, नीतियों, उपलब्धियों, घोषणाओं और कार्य-कलापों का विश्लेषणात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया।
प्रति व्यक्ति आय में 9.71 प्रतिशत की वृद्धि
राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2018-19 तैयार किये गये। इसमें गत वर्ष की तुलना में वृद्धि दर (स्थिर भावों पर) 7.04 प्रतिशत रही है। इसी क्रम में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2018-19 में 90 हजार 998 रूपये अनुमानित है, जो वर्ष 2017-18 की प्रति व्यक्ति आय 82 हजार 941 रूपये की तुलना में 9.71 प्रतिशत अधिक है।
जन्म-मृत्यु पंजीयन अब ऑनलाइन
राज्य में जन्म-मृत्यु पंजीयन के लिये आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी को मुख्य-पंजीयक का दायित्व सौंपा गया। इसे ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों और नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम केच-मेंट बोर्ड तथा स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से जन्म-मृत्यु पंजीयन कराया जा रहा है। जन्म-मृत्यु पंजीयन अब ऑन लाइन किया जा रहा है। राज्य में वर्ष 2019 में जन्म पंजीयन 71.79 प्रतिशत और मृत्यु पंजीयन 74.71 प्रतिशत रहा।
विकास प्रक्रिया को दिशा और गति देने के प्रयास
राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यों के सर्वेक्षण, सारणीयन, अध्ययन और प्रतिवेदन तैयार करने तथा आर्थिक गणना जैसी गतिविधियाँ संचालित की गई। सर्वेक्षण के 77वें दौर में 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक परिवार की सूची, ऋण और निवेश, गृह भूमि और पशुपालन धारिता तथा कृषक घर की स्थिति के मूल्यांकन से संबंधित 537 सेंपल कार्य पूर्णता की ओर हैं। सांख्यिकी और आर्थिक विश्लेषण, अध्ययन, संवाद एवं सर्वे और उसकी व्याख्या, प्रतिवेदन तैयार करने तथा योजना निर्माण के माध्यम से प्रदेश में विकास प्रक्रिया को दिशा और गति देने के प्रयास वर्ष 2019 में ही शुरू किये गये हैं।
