मीडिया टुडे – समाचार

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने दी जानकारी

कलेक्ट्रेट के गोलमेज सभाकक्ष में संपन्न हुई मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020 के अंतर्गत मंडला जिले में समाविष्ट विधानसभा क्षेत्र बिछिया, निवास एवं मंडला की निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन मतदान केन्द्रों में विहित स्थानों पर किया गया। अंतिम प्रकाशन के दौरान मंडला जिले में 7 लाख 44 हजार 337 मतदाता दर्ज किए गए जिनमें 3 लाख 73 हजार 755 महिला मतदाता, 3 लाख 70 हजार 572 पुरूष तथा 10 अन्य मतदाता सम्मिलित हैं।

कलेक्टर डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने बताया कि बिछिया विधानसभा में 2 लाख 43 हजार 988 मतदाता दर्ज किए गए जिनमें 1 लाख 23 हजार 86 महिला मतदाता, 1 लाख 20 हजार 899 पुरूष तथा 3 अन्य मतदाता सम्मिलित हैं। बिछिया विधानसभा में 301 मतदान केन्द्र हैं। निवास विधानसभा में 2 लाख 47 हजार 935 मतदाता दर्ज किए गए जिनमें 1 लाख 24 हजार 964 महिला मतदाता, 1 लाख 22 हजार 966 पुरूष तथा 5 अन्य मतदाता सम्मिलित हैं। निवास विधानसभा में 321 मतदान केन्द्र हैं। इसी प्रकार मंडला विधानसभा में 2 लाख 52 हजार 414 मतदाता दर्ज किए गए जिनमें 1 लाख 25 हजार 705 महिला मतदाता, 1 लाख 26 हजार 707 पुरूष तथा 2 अन्य मतदाता सम्मिलित हैं। मंडला विधानसभा में 318 मतदान केन्द्र हैं। कलेक्टर ने बताया कि प्रकाशन के दौरान 18-19 वर्ष के 11 हजार 119 मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए गए हैं। जो मतदाता शेष रह गए हैं उनके नाम जोड़े जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार 1 लाख 59 हजार 528 मतदाताओं की फोटो रंगीन की गई है। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे प्रारूप-8 के माध्यम से रंगीन फोटो बदलने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सहयोग करें। बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को प्रकाशित निर्वाचक नामावली की प्रति एवं सीडी प्रदान की गई। बैठक में अपर कलेक्टर मीना मसराम तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। 

आदिवासी महोत्सव के लिए अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियाँ

कलेक्टर ने जारी किए आदेश

                                             15 एवं 16 फरवरी को रामनगर में होने वाले आदिवासी महोत्सव के लिए कलेक्टर डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया द्वारा अधिकारियों को जिम्मेदारियाँ प्रदान की गई हैं। अपर कलेक्टर मीना मसराम को कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपते हुए संपूर्ण कार्यक्रम का समन्वयक बनाया गया है। विजय तेकाम सहायक आयुक्त जनजातीय कार्यविभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

                                             जारी आदेश में कमल अरोरा वनमण्डल अधिकारी पूर्व सामान्य वन मण्डल को हेलीपेड सभास्थल हेतु आवश्यक बांस बल्ली, कार्यक्रम एवं पार्किंग स्थल में अलाव के लिए जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई है। सुलेखा उईके अनुविभागीय अधिकारी मंडला को आई कार्ड, व्हीव्हीआईपी अधिकारी कर्मचारी, पत्रकार, सामान्य, अतिथि एवं वाहन अधिग्रहण, पीओएल, आवास एवं प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी दी गई है। एसडीएम घुघरी सुनीता खण्डायत को मंच एवं बैठक व्यवस्था, व्हीआईपी अधिकारी कर्मचारी जनसामान्य नागरिक, पत्रकार, जनप्रतिनिधि आदि की व्यवस्था दी गई है। डॉ. श्रीनाथ सिंह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को हेलीपेड, व्हीआईपी कारकेट में आवश्यक ऐम्बुलेंस, सभास्थल में मेडिकल सुविधा एवं स्टाफ की तैनाती की जिम्मेदारी दी गई है। हेमंतिका शुक्ला जिला पुरातत्व अधिकारी को संगोष्ठी की व्यवस्था सौंपी गई है। कपिल तिवारी सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत को सहायक कार्यक्रम समन्वयक बनाया गया है। मधुअली अनुविभागीय अधिकारी कृषि को संक्षिप्त टीप, डायस प्लान एवं उद्बोधन का दायित्व प्रदान किया गया है। श्रीमति पटले जिला शिक्षा अधिकारी, श्री मसराम सहायक संचालक शिक्षा, बी.के. सिंह कार्यपालन यंत्री जल संसाधन एवं डीएस उद्दे सहायक संचालक जनजातीय कार्य विभाग को सांस्कृतिक कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है। श्वेता जाधव जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को चित्रकला, रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिता की व्यवस्था तथा कार्यक्रम स्थल में रंगोली का कार्य सौंपा गया है। जीपी पटले कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को हेलीपेड एवं कार्यक्रम स्थल पर बेरीकेटिंग, मंच पंडाल, डोम एवं पार्किंग तथा प्रदर्शनी स्टॉल की जिम्मेदारी दी गई है। वाईआर झारिया कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा को पार्किंग, बेरीकेटिंग, समतलीकरण, अलाव एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाऐं सौंपी गई हैं। एएस कुशरे कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय को आदिवासी महोत्सव के दौरान शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। शरद बिसेन कार्यपालन यंत्री मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल को विद्युत की निरंतर और सुचारू व्यवस्था सौंपी गई है। ओपी पाण्डेय जिला आपूर्ति अधिकारी एवं एलएम दाहिमा सचिव कृषि उपज मण्डी को आदिवासी महोत्सव के दौरान भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है।

किसान क्रेडिट कार्ड देने अभियान आज से

                                             केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों को शत-प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड देने के अभियान का शुभारंभ 8 फरवरी 2020 को किया है। यह अभियान 23 फरवरी तक चलाया जायेगा। इस संबंध में अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि जो भी किसान इस योजना के लाभार्थी हैं और उन्होंने अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है उन्हें प्राथमिकता देते हुए उक्त अवधि में अतिशीघ्र किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जायेगी। इस योजना के तहत् लिए गए 3 लाख रूपये तक के किसान क्रेडिट कार्ड पर किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क (जैसे प्रक्रिया शुल्क, दस्तावेज शुल्क, निरीक्षण शुल्क, खाता बही शुल्क आदि) नहीं लिया जायेगा। ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है अभियान के दौरान संबंधित बैंक शाखा में संपर्क कर उक्त योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज

                                             राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2020 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 फरवरी 2020 को संपूर्ण देश में किया जाना है, इसी तारतम्य में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर0सी0 वार्ष्णेय के निर्देशन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजदीप सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में जिला मण्डला में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, विद्युत प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रकरण, भरण-पोषण, चैक बाउन्स, श्रम, राजस्व, पारिवारिक वैवाहिक मामले न्यायालय के प्रकरणों के साथ-साथ भू-अर्जन, बैंक के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।

जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के संबंध में न्यायिक अधिकारीगणों सहित बीमा कंपनी के अधिवक्तागणों एवं बीमा कंपनी के अधिकारीगणों की प्रीसिटिंग बैठकों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों के अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रकरणों पर समझौता के प्रयास किये जा रहे हैं। इन बैठकों में श्री आर0सी0 वार्ष्णेय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री आर0पी0 सिंह विशेष न्यायाधीश, श्री राजदीप सिंह ठाकुर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एवं श्री आशीष कुमार मिश्रा प्रथम अपर जिला न्यायाधीश श्री प्रकाश कसेर द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, श्री निरंजन कुमार पांचाल, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, डॉ प्रीति श्रीवास्तव चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश समस्त इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्तागण दीप्ती शास्त्री अधिवक्ता, श्री अशोक वर्मा अधिवक्ता, पुरूषोत्तम पटैल अधिवक्ता, संजय मिश्रा अधिवक्ता, सुधीर वाजपेयी, मुकेश शुक्ला, मनोज गुप्ता, पवन साहू, अखिलेश दुबे, सी0बी0 पटैल, सहित अन्य बीमा कंपनी के अधिवक्तागणों एवं आवेदक अधिवक्तागणों की उपस्थिति एवं आपस में चर्चा किया जाकर प्रकरणों के निराकरण के प्रयास किये जा रहे हैं। इसी प्रकार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों पर विद्युत कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत की छूट तथा राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी।