मीडिया टुडे समाचार : मंडला

नेशनल लोक अदालत 10 जुलाई को

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2021 की आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई 2021 को सम्पूर्ण देश में किया जाना है। इसी तारतम्य में जिला मण्डला में जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आर0सी0 वार्ष्णेय के निर्देशन में एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रकाश कसेर के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, विद्युत प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रकरण, भरण-पोषण, चैक बाउन्स, श्रम, राजस्व (जिला न्यायालय एवं मान. उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण) पारिवारिक वैवाहिक मामले न्यायालय के प्रकरणों के साथ-साथ, भू-अर्जन, बैंक, नगरपालिका, बी0एस0एन0एल0, श्रम विभाग, विद्युत विभाग के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। उक्त नेशनल लोक अदालत के आयोजन के लिए समस्त न्यायालय एवं संबंधित सभी विभागों को आगामी नेशनल लोक अदालत के आयोजन की सूचना दी जा चुकी है तथा समस्त न्यायालयों में प्रकरणों को चिन्हित किये जाकर राजीनामा कराये जाने की तैयारियां आरंभ हो चुकी है।

नेशनल लोक अदालत के आयोजन हेतु न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों को चिन्हित किये जाने हेतु आपस में चर्चायें की जाकर अधिक से अधिक प्रकरणों को पूर्व से ही चिन्हित कर उसमें नोटिस जारी कराया जाकर पक्षकारगणों को बुलाया जाने हेतु निर्देशित किया है, जिससे अधिक से अधिक प्रकरणों को उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत कराया जा सके। नगरपालिका के संपत्तिकर एवं जलकर के प्रकरणों में वर्ष 2021 की नेशनल लोक अदालत में विशेष छूट प्रदान की गई है।

अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत जनसहभागिता द्वारा वृहद वृक्षारोपण अभियान

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के हर एक क्षेत्र में पर्यावरण को स्वच्छ रखने व प्रकृति को प्राणवायु से समृद्ध करने के उद्देश्य से जनसहभागिता के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण हेतु अंकुर कार्यक्रम की अवधारणा तैयार की गई है। राज्य शासन द्वारा अंकुर कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए म.प्र. शासन की पर्यावरण विभाग की संस्था पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) भोपाल को नोडल एजेंसी का दायित्व सौंपा गया है। कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण के लिए जन सामान्य के प्रोत्साहन हेतु जिलेवार चयनित विजेताओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित कर प्रमाण पत्र प्रदान की जायेगी। कार्यक्रम में सहभागिता के लिए प्रतिभागियों को गूगल प्ले स्टोर से वायुदूत ऐप डाउनलोड कर पंजीयन करना होगा। प्रतिभागियों को स्वयं के संसाधन से कम से कम एक वृक्ष का रोपण कर पौधे की फोटो ऐप के माध्यम से लेकर अपलोड की जाना है। वृक्षारोपण के 30 दिन पश्चात पुनः नवरोपित पौधे की नवीन फोटो ऐप पर अपलोड कर प्रतिभागी सहभागिता प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

जिले में जन अभियान परिषद के वॉलेंटियर्स, महाविद्यालयों के इको क्लब प्रभारी तथा राष्ट्रीय हरितकोर (एनजीसी) योजना के मास्टर ट्रेनर में से वेरीफायर्स नामांकित कर सत्यापन कराया जाना है। जिले में प्राप्त प्रविष्टियों एवं क्षेत्रीय आवश्यकता के आधार पर जन अभियान परिषद के वॉलेंटियर्स को वेरीफायर्स नामांकित कर वायुदूत ऐप पर जिला स्तरीय वेरीफायर्स की सूची में सम्मिलित किया जाना है। जिला स्तर पर कुल प्राप्त ग्रामीण व शहरी क्षेत्र का प्रविष्टियां कर 10 प्रतिशत अथवा 200 जो भी कम हो का रेंडम आधार पर जिला स्तर पर नामांकित वेरीफायर्स से सत्यापन कराया जाना है। जिला कलेक्टर इस कार्य हेतु जिले के वरिष्ठ अधिकारी को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। जिला नोडल अधिकारी द्वारा आवश्यकता अनुसार स्थानीय वेरीफायर्स का नामांकन कर वायुदूत एप में प्रविष्टि की जाना है तथा चयनित प्रतिभागियों के वृक्षारोपण के सत्यापन कार्य नामांकित वेरीफायर्स को आवंटित कर सत्यापन कराया जाना है। सत्यापन उपरांत वायुदूत एप पर सत्यापन रिपोर्ट की प्रविष्टि भी करवाई जाना है। चयनित विजेताओं का सत्यापन नोडल अधिकारी द्वारा वेरिफायर के माध्यम से करवाकर विजेताओं की सूची वायुदूत एप में अपलोड की जायेगी। समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने विभाग अंतर्गत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों से तथा खंड स्तरीय अमला को योजना का प्रचार-प्रसार एवं योजना की सहभागिता दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। साथ ही अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत जनसहभागिता के साथ साथ अपने-अपने विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वृहद वृक्षारोपण अभियान के वृक्षारोपण कराते हुए वायुदूत ऐप में अपलोड कराने की सुनिश्चितता करते हुए नोडल अधिकारी सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग मंडला को शत-प्रतिशत प्रमाणीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त तक प्रतिबंधित

               मध्यप्रदेश नदीम मत्स्योद्योग 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट एवं मत्स्य परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर हर्षिका सिंह द्वारा आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष तक कारावास व 5 हजार रूपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी, नाले से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा में नहीं लाया गया है को छोड़कर जिले के समस्त निर्दिष्ट जलक्षेत्रों में मत्स्याखेट पर उक्त अवधि में पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंधित अवधि में मत्स्याखेट करना, मत्स्य परिवहन करना एवं मत्स्य का विक्रय करना दण्डनीय अपराध है।

जिले में अब तक 117.3 मिमी. औसत वर्षा दर्ज

जिले में इस वर्ष एक जून से 14 जून के दौरान 117.3 मिमी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जबकि इसी अवधि तक गत वर्ष 96.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। इस प्रकार गत् वर्ष की तुलना में इस वर्ष 20.7 मिलीमीटर अधिक वर्षा दर्ज की गई है।

अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 जून को मण्डला तहसील में 9.8 मिमी., नैनपुर में 0, बिछिया में 1.2, निवास में 3.4, घुघरी में 0 तथा नारायणगंज में 3.5 मिमी. वर्षा दर्ज की गई। इस प्रकार जिले में 14 जून को 2.9 औसत वर्षा दर्ज की गई है।

मूंग एवं उड़द का उपार्जन आज से

भारत सरकार की प्राइम सपोर्ट स्कीम एवं मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 (विपणन वर्ष 2021-22) ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन 15 जून से 31 जुलाई तक उपार्जन किया जाना है। कृषक बंधुओं से अपील की गई है कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मण्डला (बड़ी खैरी), नैनपुर, रामनगर, बबलिया, नारायणगंज, अंजनिया तथा मोहगांव में पंजीयन कराकर अपनी ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच कर योजना का लाभ उठायें। कृषक द्वारा बोये गए रकबे का पंजीयन पोर्टल पर दर्ज करने के बाद पूर्व की भांति पोर्टल पर पंजीयन रकबे का सत्यापन राजस्व विभाग के पटवारी द्वारा पंजीयन के साथ-साथ रकबे का सत्यापन भी किया जायेगा।

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