नक्सल समस्या पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाने की मांग
राष्ट्रीय आपदा राहत निधि कोष के अंतर्गत 1906 करोड़ शीघ्र जारी करने की मांग
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर प्रदेश में नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राजनीतिक विषयों पर चर्चा के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किये जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश में बालाघाट और मण्डला नक्सल प्रभावित जिले हैं, जहां पर समय-समय पर नक्सली गतिविधि की असूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। अब नक्सली बालाघाट से आगे बढ़कर अमरकंटक क्षेत्र में भी अपनी गतिविधियों के विस्तार की योजना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने नक्सली क्षेत्र में हाक फोर्स की एक बटालियन, दो आई आर बटालियन तथा एक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियन तैनात की गई हैं। असूचना एकत्रित करने के लिए एक विशेष शाखा भी बनाई गई है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के ट्राई जंक्शन क्षेत्र में संयुक्त कैम्प के द्वारा नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश में बाढ़ के अतिरिक्त आये कीट व्याधि के संकट के कारण फसलों में हुए नुकसान को देखते हुए 1906 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एन.डी.आर.एफ.) से सहायता का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केन्द्र सरकार को पूर्व में राज्य सरकार द्वारा ज्ञापन भी दिया जा चुका है। ज्ञात हो कि प्रदेश के 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें पूरी तरह नष्ट हो गयीं थी और मकान आदि अचल सम्पत्ति को भी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ था। इसके लिए राज्य सरकार ने 3646.41 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुरोध किया था। केन्द्र सरकार ने अभी तक राष्ट्रीय आपदा राहत निधि कोष के अंतर्गत 611 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान हुई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसका धन्यवाद देते हुए शेष 1906 करोड़ रुपये की सहायता राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया।
